नई दिल्ली, फरवरी 5 -- - हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए प्रदेश में पांच वर्ष की सरकारी सेवा को अनिवार्य किया है रोहतक, हमारे संवाददाता। हरियाणा में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस पास करने वाले छात्र राज्य सरकार की बॉन्ड नीति को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकारी सेवाओं को लेकर उनके सामने जो बाध्यता रखी जा रही है, उसके लिए विभाग के पास कोई ठोस नीति नहीं है। एमबीबीएस 2020-21 बैच के छात्रों ने इसको लेकर गुरुवार को हरियाणा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निदेशालय (डीएमईआर) के अधिकारियों को 17 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपा। इसमें बॉन्ड नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी कई व्यावहारिक और नीतिगत समस्याओं को उठाया गया। छात्रों ने कहा कि राज्य सरकार और बॉन्ड नीति से सेवा संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट नहीं हैं। जैसे वेतन संरचना, पोस्टिंग, मेडिको-ल...