रांची, मई 16 -- मुरहू, प्रतिनिधि। झारखंड पंचायत राज विभाग द्वारा आयोजित पेसा कानून नियमावली- 2024 के प्रारूप पर विचार गोष्ठी को झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा ने जनजातीय उप योजना की राशि का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि गोष्ठी में पेसा कानून के एकमात्र हितधारक ग्राम सभा का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजसेवी व बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों ने भी ग्राम सभा की उपेक्षा पर सरकार को कठघरे में नहीं खड़ा किया। बोदरा ने सरकार और गोष्ठी में शामिल प्रतिनिधियों के बीच अघोषित सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि वे आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत नहीं होने देना चाहते। उन्होंने चेतावनी दी कि ग्राम सभा की सहमति बिना नियमावली को अंतिम रूप देने पर उलगुलान होगा।

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