नई दिल्ली, मई 17 -- बोले अलीगढ अभियान के तहत नगर निगम कर्मचारी संघ की यह मांगें प्रदेश भर में निकाय कर्मचारियों की पीड़ा और उपेक्षा की कहानी बयां करती हैं। संघ का कहना है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कार्यबंदी और आंदोलन के साथ न्यायालय का भी रुख किया जाएगा। महासंघ का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की अब तक कोई अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली नहीं बनी है। इसके अभाव में पदोन्नति, वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन जैसे मुद्दे वर्षों से उलझे हुए हैं। महासंघ का कहना है कि जब तक सेवा नियमावली लागू नहीं होती, तब तक किसी भी संवर्ग को न्याय नहीं मिलेगा। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 25 अक्टूबर 2024 को प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुछ मांगों के समाधान के लिए समयसीमा तय की गई थी। सेवा नियमावली...