लखनऊ, मई 16 -- बिजली कर्मचारियों के विरोध के बीच शुक्रवार को पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने दोनों कंपनियों के निजीकरण के टेंडर मसौदे को अनुमोदित करते हुए इसे नियामक आयोग को अभिमत के लिए भेजने का फैसला किया है। नियामक आयोग की मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी के साथ दोनों कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इन दोनों कंपनियां प्रदेश के 42 जिलों में विद्युत सप्लाई का काम करती हैं। ईटीएफ की बैठक में पावर कॉरपोरेशन ने बिडिंग डॉक्युमेंट प्रस्तुत किया। ईटीएफ ने प्रारूप को मंजूरी देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए पावर क...