नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार तीस दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। समिति अब आगामी बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है। समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने ध्वनिमत से कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विपक्ष के चार सांसद इस समिति में श...