नई दिल्ली, मार्च 18 -- तेलंगाना में कास्ट सर्वे के बाद अब विधानसभा में पिछड़ी जातियों को 42 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक भी पास हो गया है। विधेयक के मुताबिक पिछड़ी जातियों को ना केवल सरकारी नौकरियों बल्कि शिक्षण संस्थानों और शहरी और ग्रामीण निकाय के चुनावों में भी इतना आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक का सत्ताधारी कांग्रेस के अलावा विपक्षी बीआरएस और बीजेपी ने भी समर्थन कर कर दिया है। विधानसभा में इससे संबंधित तीन विधेयक पेश किए गए थे। एक में उपजातियों को भी आरक्षण देने के प्रावधान है। तेलंगाना की सरकर ने कास्ट सर्वे करवाया था जिसमें पता चला था कि 56.33 फीसदी पिछड़ी जातियां हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय की भी जातियां शामिल थीं। बिल पेश करते हुए पिछड़ी जाति कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा, तेलंगाना विधासनभा से एक संदेश जाना चाहिए कि हम सब पिछड़ी ज...