गुड़गांव, जून 8 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। गुरुग्राम नगर निगम के पार्षदों को आखिरकार कार्यालय और कर्मचारी की सुविधा मिल गई है, लेकिन यह सब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सीधे आदेश के बाद ही संभव हो पाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने पहले पार्षदों की इस मांग को नियमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नियमों को कथित तौर पर दरकिनार कर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम की पहली ही बैठक में पार्षदों ने अपने लिए कार्यालय और कर्मचारियों की मांग रखी थी ताकि वह अपने-अपने वार्डों के लोगों की समस्याओं को बेहतर ढंग से सुन सकें और उनका समाधान कर सकें। हालांकि, निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट रूप से इस सुविधा को देने से इंकार कर दिया था। बताया गया था कि ...