पटना, जुलाई 4 -- नीतीश सरकार ने पान- तांती जाति को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2024 में दिए गए फैसले के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा तांती जाति को पिछड़े वर्गों की अनुसूची में क्रमांक 33 पर दोबारा शामिल कर दिया है। आपको बता दें जुलाई 2024 मेंं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 9 साल पहले तांती-तंतवा जाति को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने के फैसले को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी लिस्ट में किसी जाति का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है और यह काम सिर्फ संसद कर सकती है। एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनूसूचित जाति के लोगों...