मिर्जापुर, मई 11 -- मिर्जापुर, संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र ने अवैध ढंग से नियुक्त कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन की ओर से पॉवर कॉरपोरेशन से सभी विद्युत वितरण निगमों का पांच साल का डाटा मांगने से बिजली कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश की सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 14 मई तक कोई आंदोलन न करने का कल ऐलान किया था। उम्मीद जताई थी कि पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन भी युद्ध की स्थिति को देखते हुए टकराव टालने के लिए निजीकरण की प्रक्रिया रद्द करेगा, लेकिन कंसल्टेंट के सभी वितरण निगमों का डाटा मांगने से स्पष्ट हो गया है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन सभी विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण करने जा रहा है। सभी वितरण निगमों का डाटा मांगने का दस्तावेज सामने आने से बिजली कर्मियों में आक्रोश बढ़ गया ...