नई दिल्ली, जनवरी 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने पलूशन कम करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के सुझाए गए 15 लॉन्ग टर्म उपायों को बिना देरी लागू किया जाना चाहिए। इन उपायों में पलूशन फैलाने वाले वाहनों को हटाना, मेट्रो विस्तार और नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शामिल हैं।चार हफ्ते में पेश करें ऐक्शन प्लान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की तीन न्यायधीशों की बेंच ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ ही अन्य हितधारकों को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को बेहतर बनाने के लिए सीएक्यूएम के लॉन्ग ट...