पूर्णिया, दिसम्बर 15 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि निवारण के लिए परिमार्जन प्लस एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देकर सुधार कराने की सुविधा बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) में आ रही परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन की सुविधा भी सरकार के स्तर से शुरू है। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को अंचल कार्यालयों के चक्कर से राहत मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। पूर्णिया पूर्व अंचल में परिमार्जन और म्यूटेशन से जुड़े मामलों का अंबार लगा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, कई आवेदनों को राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में तीन से छह महीने तक लंबित रखा गया है। वहीं, कर्मचारी स्तर से अग्रसारित किए गए सैकड़ों आवेदन एक महीने...