गढ़वा, फरवरी 28 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। सामुदायिक वन प्रबंधन संघ के तत्वावधान में सरकारों के वनाधिकार कानून के प्रति नकारात्मक रवैये के खिलाफ बुधवार से शुरू किया गया आठ दिवसीय पैदल मार्च शुक्रवार को भंडरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचा। प्रखंड कार्यालय और वन क्षेत्र कार्यालय भंडरिया तक पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद बिराजपुर पंचायत भवन पहुंच यात्रा को विराम दिया गया। शनिवार को पदयात्रा प्रखंड कार्यालय रमकंडा के लिए निकलेगी। उधर संघ की ओर से कहा गया है कि भारतीय संसद ने वर्ष 2006 में स्वीकार किया था कि देश के आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्हें उनका हक देने के लिए ही वनाधिकार कानून को लागू किया गया। कानून के तहत देशभर के आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को उनके पुरखों के प्राकृतिक संसाधन...