हल्द्वानी, मई 23 -- जनप्रतिनिधियों की ओर से वन विभाग पर पंचायतों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को प्रधान संगठन की अध्यक्ष रुकमणी नेगी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने वन संरक्षक डॉ. विनय भार्गव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि काश्तकारों को भवन निर्माण के लिए पहले नदी से मुफ्त रेता-बजरी परमिट पर मिलती थी, लेकिन अब वन विभाग ने प्रति परमिट 8.50 रुपये के साथ जीएसटी रॉयल्टी लागू कर दी है। इससे काश्तकारों में नाराजगी है। पूर्व प्रधान रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि पंचायतों के हक-हकूक धीरे-धीरे छीने जा रहे हैं। चेतावनी दी कि यदि रॉयल्टी नहीं हटाई गई, तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रधान ललित सनवाल, सचिन कुमार, रोहित बिष्ट आदि शामिल रहे।

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