पटना, फरवरी 13 -- केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंद्रहवीं वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी कर दी। इसके तहत बिहार को कुल 802 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि मिली। इसके साथ ही 3 पंचायत समिति और 7 ग्राम पंचायतों के लिए पहली किश्त में रोकी गई। एक करोड़ 39 लाख की अतिरिक्त राशि भी जारी कर दी है। यानी कुल 803 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि मिली है। इस राशि से पंचायत समिति और जिला परिषदों के विकास कार्य को गति मिलेगी। 27 जनवरी को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात कर विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। 15वीं वित्त आयोग की ओर से अनुशंसित अनुदान के तहत 803.79 करोड़, हेल्थ सेक्टर ग्रांट रूप में अवशेष 2622.65 करोड़ और राज्य की ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत सरकार ...