रांची, फरवरी 25 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक देरी के कारण नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो उनका मौलिक अधिकार है। न्यायिक सुधार के लिए प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है। जैसे की न्यायिक क्षमता बढ़ाना, अदालती प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना एवं कानूनी प्रणाली की दक्षता बढ़ाना है। उक्त बातें फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वावधान में मंगलवार को न्यायिक सुधार की आवश्यकता विषय पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने कही। प्रेस क्लब में आयोजित सेमिनार में कहा गया कि न्याय में देरी से न केवल वादकारियों पर बोझ पड़ता है, बल्कि मामलों का एक बड़ा हिस्सा लंबित हो जाता है, जिससे समस्याएं और भी बढ़ जातीं हैं। इससे उन लोगों में निराशा, कानून प्रणाली में विश्वास की कमी और न्याय से वंचित होने की स्थिति पैदा हो जाती है, जो अपने अधिकारों की रक्षा और विवादों को...