मुजफ्फरपुर, फरवरी 14 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। न्यायिक अधिकारियों के आवासों की ऊपरी तल का ऑडिट होगा। यह ऑडिट भवन निर्माण विभाग कराएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में यह ऑडिट की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि इन आवासीय भवनों के ऊपरी तल पर एक से अधिक मंजिल निर्माण की संभावना है या नहीं। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता निरूपण विनोद चौधरी ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजा है। इसमें कार्यपालक अभियंता को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क कर अतिरिक्त न्यायिक आवासीय व गैर आवासीय भवनों की आवश्यकता का आकलन व तकनीकी सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों के आवास की कमी दूर करने की पहल : मुजफ्फरपुर कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। उसकी तुलना में न्यायिक अधिकारी कॉलोनी में आवासों की स...