मुंबई, जुलाई 29 -- महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार या देश में किसी अन्य सरकार की मौजूदा या पिछली नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। इसको लेकर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रित करने हेतु नए ये नियम जारी किए हैं।नए नियम और प्रतिबंध एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट रखने होंगे। उन्हें उन ऐप्स या वेबसाइटों का उपयोग करने से बचना होगा जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को गोपनीय दस्तावेजों को बिना अनुमति के शेयर करने की मनाही है। सरकारी योजनाओं और पहलों को बढ़ावा देने के लिए केवल अधिकृत और आधिकारिक चैनलों क...