गोरखपुर, मई 9 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा उत्तर प्रदेश ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली (यूपीओबीपीएएस) पोर्टल पर वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में निरस्त हुए मानचित्रों की समीक्षा हो रही है। संबंधित अभियंताओं को निरस्त हुए एक-एक आवेदन के निरस्त होने की वजह बतानी पड़ रही है। प्राधिकरण की यह कवायद मानचित्र आवेदकों के हितों के संरक्षण, प्राधिकरण की आय में बढ़ोत्तरी एवं मानचित्र स्वीकृति के प्रति संबंधित अभियंताओं को जवाबदेह बनाने और मनमानी पर लगाम लगाने की है। इसी कड़ी में प्राधिकरण सचिव प्रखर उत्तम की अध्यक्षता में निरस्त हुए 80 भवन मानचित्रों की समीक्षा की गई। बैठक में तीनों जिम्मेदार अभियंताओं ने अपने-अपने क्षेत्र के निरस्त मानचित्रों पर कार्रवाई की स्थिति की जानकारी दी। अवर अभियंता मनीष त्रिपाठी को सौंप...