बस्ती, जुलाई 30 -- बस्ती, निज संवाददाता। विकास खंडों को स्वत: रोजगार संबंधी धनराशि को देने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। मानक के विपरीत उच्चाधिकारियों को अंधेरे में रखकर ब्लॉकों को सामुदायिक निवेश निधि का भुगतान किया गया है। इसका खुलासा सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने फाइल का निरीक्षण करने के बाद किया। अब उन्होंने उपायुक्त स्वत: रोजकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने डीसी एनआरएलएम को दिए शोकॉज में कहा है कि निदेशालय व शासन स्तर से धनराशि के आवंटन का मानक निर्धारित है। निदेशक यूपी एनआरएलएम के निर्देशानुसार पांच लाख रुपये तक की किसी प्रकार की धनराशि का भुगतान तथा 24 लाख रुपये तक आरएफ, सीआईएप और वीआरएफ फंड का भुगतान उपायुक्त स्वत: रोजगार के स्तर से किया जा सकता है। लेकिन 25 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान सीडीओ से...