हरिद्वार, अक्टूबर 7 -- जिला उपनल कर्मचारी महासंघ की मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में कहा गया कि सात वर्ष बीत जाने के बाद भी उपनल कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला है। कहा कि सीएम धामी ने 23 मार्च को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ। बैठक की अध्यक्षता कर जिलाध्यक्ष योगेंद्र बडोनी ने कहा कि कोर्ट से जीत मिलने के बावजूद सरकार उनके मामले में कोई निर्णय नहीं ले रही है। जिला महामंत्री दीशांत पुंडीर ने आरोप लगाया कि सरकार उपनल कर्मचारियों के विरोध में लाखों रुपये कोर्ट में खर्च कर चुकी है। ऊर्जा निगम सहित कई विभागों में कार्यरत कर्मचारी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन इस दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

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