कन्नौज, अप्रैल 20 -- छिबरामऊ, संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व जिला शुल्क नियामक समिति से मंजूरी लिए बगैर निजी शिक्षण संस्थानों में अभिभावकों से जमकर अवैध धन उगाही की जा रही है। जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। निजी स्कूलों की इस मनमानी पर रोक लगाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे अधिवक्ता पुरषोत्तम तिवारी ने कहा कि निजी स्कूलों में एनसीआरटी और सीबीएसई की किताबें भी अनिवार्य करें। प्रदेश के सभी स्कूलों में हर बार यूनीफार्म में बदलाव न किया जाए। यह अनुचित व्यापारी गतिविधि हैं। अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से हर साल नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर न करें, बल्कि पुरानी किताबों को ही बढ़ावा दें। स्कूलों को व्यवसाय का केंद्र न बनाया ज...