सोनभद्र, अप्रैल 11 -- अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया में चल रही भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से तत्काल सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने आरोप लगाया कि अवैधानिक ढंग से नियुक्त टांजैक्शन कंसलटेंट द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के बावजूद उसकी रिपोर्ट पर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु 12 अप्रैल को लखनऊ में एक बैठक बुलाई गयी है जिससे बिजली अभियन्ताओं व कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। बताया कि बैठक में निजीकरण हेतु बिडिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना है। बैठक में बिडिंग प्रक्रिया हेतु आर एफ पी डाक्यूमेंट तैयार करने के मसौदे के मुख्य बिन्दु...