लखनऊ, जुलाई 3 -- निजीकरण के मुद्दे पर विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई से पूर्व विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आपत्तियां दाखिल की हैं। आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने निजीकरण से संबंधित अपनी आपत्तियां सौंपीं। उन्होंने इसे बिजली दर सुनवाई का पार्ट बनाने की मांग उठाई। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जो भी निजीकरण का मसौदा आयोग को सौंपा गया है, उसको तत्काल सार्वजनिक करने की मांग उठाई। जिससे कोई भी उपभोक्ता देख सके और यह समझ सके कि दोनों में क्या अंतर है। वह जनहित में है अथवा नहीं। परिषद ने सवाल उठाया कि निजीकरण के मसौदे में बिजली कंपनियों को कम लागत में बेचने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131(2) का भी खुला उल्लंघन किया गया और रेवेन्यू पोटेंशियल का कोई भी आंकलन नहीं कराया गया। वर्मा ने कहा कि अभी...