भागलपुर, नवम्बर 27 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित की, जिसमें लंबित विकास योजनाओं और कार्यों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। विभाग ने सभी नगर निकायों से चल रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी, कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कितनी योजनाओं का निविदा हुआ है और संवेदकों के लंबित भुगतान का पूरा ब्योरा मांगा है। भागलपुर नगर निगम ने यह डेटा विभाग को भेज दिया है। निगम ने बताया कि वर्ष 2019 में सात निश्चय योजना के तहत 25 करोड़ की योजनाओं का टेंडर किया गया था। इन कार्यों के लिए संवेदकों का करीब 5 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी बकाया है। विभाग ने बकाया भुगतान के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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