लखनऊ, अगस्त 3 -- लखनऊ, संवाददाता। केंद्र सरकार की ओर से नई सहकारी नीति 2025 लागू किए जाने पर सहकार भारती उप्र. की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार सिंह ने बताया कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय सहकारी नीति 2002 में आई। इसी क्रम में बहुराज्यीय सहकारी समिति 2002 में बनी, जिसके अंतर्गत सहकारी आंदोलन के विकास में उतार-चढ़ाव आता रहा। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में तीन गुना योगदान करना, सहकारी समितियों की संख्या में 30 फीसदी बढ़ोतरी की योजना है। बैठक में प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष डीपी पाठक, कैलाश नाथ निषाद, शिवेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह चौहान, सतीश कुमार दीक्षित, डॉ. सत्येंद्र त्रिपाठी आदि रहे।

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