देहरादून, जनवरी 29 -- उत्तराखंड में सरकारी विभाग अब अपनी योजनाओं के लिए आम लोगों से सीधे जमीन खरीद सकेंगे। इससे जहां आम लोगों को मुआवजा अधिक मिलेगा वहीं विभागों को जमीन जुटाना आसान हो जाएगा। कैबिनेट ने भूअधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए नई लैंड पर चेंज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अभी तक विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार की ओर से भू अधिग्रहण किया जाता है। इसमें न केवल लंबा वक्त लगता है बल्कि उचित दाम न मिलने की वजह से कोर्ट केस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से लंबे समय के लिए सरकारी योजनाएं लटक जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्व विभाग ने योजनाओं के लिए जमीन जुटाने को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का विकल्प तैयार किया है। जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब विभाग आपसी सहमति से स...