मधुबनी, जनवरी 15 -- मधुबनी, निज संवाददाता। भूमि मापी व्यवस्था को सरल पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सात निश्चय तीन के तहत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब भूमि मापी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिससे आम लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए डीएम आनंद शर्मा ने विभागीय प्रावधान के अनुपालन का आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस नई व्यवस्था में आवेदक को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय यह बताना होगा कि भूमि अविवादित है या विवादित। यदि भूमि विवादित है तो अंचलाधिकारी द्वारा विवाद की प्रकृति तय की जाएगी। विवाद में स्वामित्व से जुड़े मामले पारिवारिक ब...