धनबाद, अप्रैल 21 -- धनबाद, अभय भट्ट झारखंड सहित देश की अदालतों में बढ़ते वादों के बोझ एवं जिला अदालत में न्यायाधीशों की संख्या में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीएसएस-ईसी संध्याकालीन अदालतों के गठन एवं संचालन की योजना तैयार की है। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के संबंध में अवधारणा नोट (कांसेप्ट नोट) सभी राज्यों को भेजा गया है तथा सभी न्यायालयों से वादों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में धनबाद में भी वादों की स्थिति जुटाई जा रही है। झरखंड के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी राजेश शरण सिंह की ओर से पत्र लिखकर बताया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित संध्याकालीन अदालतों का गठन देश के सभी 785 जिलों में किए जाने का प्रावधान है। एक जिला में कम से कम एक न्यायालय का गठन किया जाएगा। झारखंड राज्य के परिपेक्ष्य में संध्या...