रांची, फरवरी 5 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सांसद निशिकांत दुबे द्वारा देवघर एम्स में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने देवघर एम्स और राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष पिछले एक वर्ष की वार्डवार विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि एम्स में कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं। उनका इलाज कैसे किया जाता है और उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान एम्स प्रबंधन की ओर से पूर्व आदेश के आलोक में जवाब दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि फिलहाल देवघर एम्स में बर्न पेशेंट के इलाज के लिए चार बेड आवंटि...