बुलंदशहर, मई 10 -- निजीकरण के विरोध में उप निबंधन कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे बैनामा लेखकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जिसके चलते रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो सका। अधिवक्ताओ ने भी बैनामा लेखकों का समर्थन कर रखा है। बैनामा लेखक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि उपनिबंधन कार्यालय के कार्य का शासन द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। शासन द्वारा निजी कंपनी के माध्यम से निबंधन मित्रों की नियुक्ती किए जाने का निर्णय लिया गया है। निजी कंपनी के माध्यम से निबंधन मित्रों की नियुक्ती होने से रजिस्टरी के कार्य से जुड़े दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। जिससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। उनकी मांग है कि निजीकरण के फैसले को तुरंत निरस्त किया जाए। यदि शासन निबंधन मित्रों की नियुक्ती करना चाहता है तो पूर्व से का...