देहरादून, जनवरी 15 -- देहरादून। दून समग्र विकास अभियान के बैनर तले विपक्षी दलों और जन संगठनों ने बस्तियों के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 के मजदूर बस्ती एवं किफायती आवास कानून और 2018 के अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों के विरुद्ध कांठ बंगला जैसी बस्तियों को हटाने की धमकियों पर रोष जताते हुए उन्होंने मांग की कि 2017 में प्रस्तावित जिला स्तरीय समितियों का गठन कर बस्तियों का चिन्हीकरण और योजनाबद्ध विकास किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस नेता संजय शर्मा, प्रवीण त्यागी और चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल, हरीश कोठारी मौजूद रहे।

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