नई दिल्ली, मार्च 23 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी में 25 लाख पंजीकृत वाहनों में से केवल 12 लाख वाहनों के पास ही ईंधन के प्रकार को बताने के लिए रंग-कोडिड स्टिकर (सीसीएस) हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यह जानकारी दिल्ली सरकार ने दी है। इसमें दोपहिया वाहन और ई-रिक्शा शामिल नहीं हैं। सरकार ने बताया कि स्टिकर रोल-आउट एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे में दिल्ली में सभी वाहनों में जल्द से जल्द सीसीएस होगा। सरकार की यह प्रतिक्रिया शीर्ष अदालत के 27 जनवरी के आदेश पर आई है। इसमें न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों से कहा था कि वे अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए भी स्टिकर लगाना सुनिश्चित करें, जब मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उ...