लखनऊ, अक्टूबर 6 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश के 42 जनपदों के विद्युत निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाली विवादित कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉर्टन को गलत तरीके से भुगतान किए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि दोषी कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उसे भुगतान करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद पावर कारपोरेशन ने दागी कंसल्टेंट की जांच की थी। इसमें गड़बड़ियां सामने आई थीं। जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। वर्मा ने आरोप लगाया कि गड़बड़ी पकड़ने वाले मुख्य अभियंता रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट को अचानक पश्चिमांचल ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद कंसल्टेंट को 10 फीसदी भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अवधेश वर्मा ने पूर्व निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग को लेकर भी स...