सोनभद्र, जुलाई 10 -- अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि झूठे आकड़ों, धमकी और दमन के बूते निजीकरण की साजिश की जा रही है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जायेगा। संघर्ष समिति टैरिफ की सुनवाई के दौरान निजीकरण का मुद्दा नियामक आयोग के सामने उठाकर निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करेगी। कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2024-25 में गैर सरकारी उपभोक्तओं से 13297 करोड़ रूपये राजस्व वसूल किया गया। सरकारी विभागों पर 4182 करोड़ रूपये का राजस्व बकाया है। सरकारी विभागों का राजस्व जोड़ लिया जाये तो वर्ष 2024-25 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का कुल राजस्व 17479 करोड़ रूपये हो जाता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने नियामक आयोग को बताया है कि वर्ष 2024-25 का कुल खर्चा 20564 करोड़ रूपये है। इस प्रकार वर्...
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