कौशाम्बी, मई 6 -- डीएम मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को मनरेगा/स्वत: रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), गोशाला, सिंचाई, नलकूप एवं आईजीआरएस की समीक्षा की। इस दौरान अफसरों की लापरवाही पर उन्होंने कार्रवाई का मेल चलाया। इसके साथ ही तीन बीडीओ को कारण बताओ नोटिस, दो को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए सभी पशु चिकित्साधिकारियों के वेतन भुगतान व आवासीय भत्ते पर रोक लगा दी। डीएम की कार्रवाई से मातहतों में हड़कम्प मच गय है। बैठक में डीएम ने जीरो पावर्टी में चिह्नित परविरों का जल्द से जल्द 100 प्रतिशत सत्यापन कराकर लाभान्वित कराने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों को आवास का पैसा प्राप्त हो चुका है और उन्होंने अभी तक बिना किस...