गुड़गांव, दिसम्बर 28 -- गुरुग्राम। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में डीएलएफ के मकानों में अवैध निर्माण और अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट दाखिल करने से पहले जांच होगी। नगर और ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार ने इस सिलसिले में पांच सहायक नगर योजनाकार की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ के फेज-1 से पांच तक सर्वे करने के बाद 4565 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें नक्शा और कब्जा प्रमाणपत्र का उल्लंघन हुआ है। मकानों में अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन चल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ईडब्ल्यूएस मकानों को पांच से सात मंजिला बना दिया है और इन्हें पीजी और गेस्ट हाउस में तब्द...