ललितपुर, नवम्बर 26 -- नोट- एनएचएआई की खबर से जोड़ें डीएम के आदेश पर भी नहीं किया भुगतान ललितपुर। झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए दो दशक पहले हुए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के अनगिनत मामले अभी भी उलझे हुए हैं। कइयों में जिलाधिकारी ने काश्तकारों के पक्ष में अपना निर्णय सुनाते हुए ब्याज सहित आवासीय दर से मुआवजा बांटने के लिए कहा लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने डीएम के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। बीस बरस पहले जमीन गंवाने के बाद अब किसान उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने को विवश है। कई ग्रामीणों ने तो मुआवजा की उम्मीद की छोड़ दी है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...