धनबाद, मई 11 -- धनबाद, विशेष संवाददाता झारखंड के कोयला बहुल राज्यों के जिला खनन पदाधिकारी ईसी (पर्यावरण स्वीकृति) सहित अन्य मामलों में कोल सेक्टर पर बकाया लगभग 32 हजार करोड़ की डिमांड रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्र ने झारखंड सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि जिला खनन पदाधिकारी को इस तरह की डिमांड रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार नहीं है। अब झारखंड सरकार ने जिला खनन पदाधिकारियों को यह अधिकार दिया है। झारखंड सरकार की ओर से कोयला क्षेत्र पर 1.36 लाख करोड़ बकाया का मामला है। झारखंड सरकार के अनुसार इसमें पर्यावरण मंजूरी के बाद उत्खनित खनिज की कीमत का बकाया लगभग 32 हजार करोड़ है। खनन विभाग के सूत्रों ने बताया की इसकी तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि 1.36 लाख करोड़ बकाया मुद्दे को लेकर काफी समय से केंद्र व राज्य की हेमंत सरकार के बीच विवाद है।...