उत्तरकाशी, सितम्बर 5 -- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया में जोड़े गए नए नियमों के विरोध में छोटे वर्ग (डी श्रेणी) के ठेकेदारों ने शुक्रवार को उपजिलाधिकारी पुरोला मुकेश रमोला के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में ठेकेदारों ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई नई नियमावली से राज्य के मूल निवासी छोटे ठेकेदार पूरी तरह से टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में ठेकेदार बेरोजगार हो गए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि एक ओर सरकार "सबका साथ, सबका विकास" का नारा देती है, जबकि दूसरी ओर इस प्रकार के नियम बनाकर पहाड़ी व छोटे ठेकेदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने नई नियमावली को वापस लेकर पूर्व की नियमावली के अनुसार टेंडर प्रक्रिया नहीं करवाई तो वे धरना-प्रदर्शन...