चक्रधरपुर, दिसम्बर 9 -- चक्रधरपुर, संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद लाखों शिक्षकों के सामने नौकरी बचाने की समस्या उत्पन्न हो गई। उन्हें दो साल में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें वीआरएस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। उपर्युक्त मामले को लेकर संघ ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग की है, ताकि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल सांसद जोबा माझी से उनके चक्रधरपुर पंप रोड स्थित आवास पर मुलाकात किया और प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01 सितंबर, 2025 को दिए आदेश के खिलाफ पुनर्वि...