एटा, सितम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को दो साल में टीईटी की अनिवार्यता कर दी है। इसे लेकर गुरुवार को उप्र जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने कलक्ट्रेट धरनास्थल पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, केन्द्रीय शिक्षामंत्री के नाम संयुक्त रूप से ज्ञापन एसडीएम पीयूष रावत को सौंपा है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कई दिनों से बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक-शिक्षिकाओं को कभी विलय, कभी समायोजन, फिर प्रमोशन, ट्रांसफर और अब टीईटी अनिवार्यता के नाम पर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। महामंत्री राजीव ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 13 सितंबर तक अपने-अपने क्षेत्र के सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक तथा अन्य जनप्रधिनिधियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। फिर भी हल नहीं निकलता है। तब दिल्ली में शांतिपूर्ण महाआंदोलन किया जाएगा। शिक्षक नेता ज्ञानेंद्र पाल सि...