कौशाम्बी, सितम्बर 16 -- राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सभी सेवारत शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर दी गई है। इस निर्णय से देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और आजीविका पर संकट आ गया है। इसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दो श्रे...