नई दिल्ली, फरवरी 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और वृहद मुंबई महानगरपालिका सहित अन्य से एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में उद्यानों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति देने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलों पर गौर किया और राज्य सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, वृहद मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) और अन्य को नोटिस जारी किए। वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि मुंबई में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा जरूरी है। पीठ ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन एलायंस फॉर गवर्नेंस एंड रिन्...