रांची, अप्रैल 26 -- झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बाहरी क्षेत्र को चिह्नित कर दायर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। निकायों के बढ़े दायरे में बनने वाले सभी मकानों का नक्शा पास करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों के प्रशासकों के अधीन होगी। ऐसा इसलिए ताकि बेतरतीब तरीके से निकाय क्षेत्र के प्रस्तावित दायरे में बने मकान सुनियोजित हो सके। इसके लिए एक सीमित चार्ज लिया जाएगा। फिलहाल विभाग ने नक्शा पास करने के लिए दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। भविष्य में बढ़े दायरे वाले क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट, बिजली, पानी की पाइपलाइन पर भी काम होगा। निकायों के दायरे को अलग-अलग वर्षों की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2037 की जनसं...