रांची, मई 12 -- रांची। वरीय संवाददाता वनवासी कल्याण केंद्र के प्रांत संगठन मंत्री सुशील मरांडी ने कहा है कि झारखंड में सरकार पेसा कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करे। वर्तमान सरकार ने जो प्रारूप जारी किया है, इसमें लघु खनिज, बालू, मोरम समेत वनोपज गांव के लिए ग्राम सभा की सहमति से उपयोग करना एवं उसके नियंत्रण का अधिकार भी दिया हुआ है। वे सोमवार को करमटोली चौक के पास प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वनवासी कल्याण केंद्र अनेक वर्षों से संताल परगना, कोल्हान क्षेत्र, उरांव क्षेत्र समेत ऐसे सभी विविध परंपराओं के गांव, मुंडा, मानकी, पाहन, माझी, प्रधान, पड़हा राजा जैसे सामाजिक प्रमुखों के माध्यम से यह मांग कर रहा है। झारखंड राज्य में पेसा कानून के अनुसार परंपरागत ग्राम सभाओं को अपने सामाजिक धार्मिक परंपराओं के साथ परंप...