रांची, अगस्त 2 -- झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन के पटल पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) रखी गई। इसमें कई तरह की रिपोर्ट शामिल है। खासकर बीते बजट सत्र के दौरान खासमहाल जमीन मामले में भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ द्वारा दिए गए आश्वासन पर बताया गया कि खासमहाल की जमीनों में जितनी भी कानूनी पेचीदगी है, उससे जनता को निजात दिलाने के लिए सरकार झारखंड खास महाल नीति-2025 गठित करेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भू-राजस्व विभाग संबंधित विभागों से सहमति ले रहा है। नई नीति गठन होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। सदन में यह भी बताया गया कि राज्य विस्थापन आयोग के गठन के लिए वित्त विभाग सभी विभागों से मंतव्य लेगा। रिपोर्ट में परिवहन, पेयजल एवं स्वच्छता सहित खनन विभाग को लेकर उठाए गए सवालों पर आश्वासन दिया गया है। एटी...