रांची, दिसम्बर 10 -- झारखंड में बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगी हुई है। इस मामले पर बात करते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि माइंस डेवलपर ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन से राज्य सरकार को कोई राजस्व नुकसान नहीं है। राज्य के 374 बालू घाटों से आम लोगों को 100 रुपए प्रति सीएफटी की दर से बालू दिया जा रहा है। यह काम ग्रामसभा कर रही है। बालू घाटों के संचालन के लिए एमडीओ का चयन किया गया है। इनका चयन निविदा से काफी कम दर पर भुगतान कर किया गया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद भाजपा विधायक डॉ. कुशवाहा शशि भूषण के मंगलवार को बालू घाटों पर सदन में पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे।पेसा लागू होती ही बालू घाटों की नीलामी इस मामले पर बात करते हुए हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी पर लगी रोक जल्...