नई दिल्ली, मई 5 -- नई दिल्ली, व.सं.। जीएसटी अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद दिल्ली में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो सका है। ट्रिब्यूनल के गठन की आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए सोमवार को व्यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली जीएसटी प्रोफेशनल्स ग्रुप (डीजीपीजी) के साथ मिलकर जीएसटी मॉक ट्रिब्यूनल का आयोजन किया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल भी इस मॉक ट्रिब्यूनल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के कारण राज्यों में अब तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो पाया है। इस देरी के चलते देशभर में दो लाख से अधिक मामले लंबित है और करदाताओं को उच्च न्यायालयों में जाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने क...