मेरठ, जुलाई 26 -- चैंबर फॉर डेवलेपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई द्वारा जीएसटी पंजीकरण सीमा को 40 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किए जाने की मांग की है। इस संबंध में चैंबर फॉर डेवलेपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई के सचिव आशुतोष अग्रवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्र भेजकर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में इसका प्रस्ताव पास करने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि जीएसटी पंजीकरण के लिए सेवाओं के लिए वार्षिक कारोबार सीमा को 50 लाख रुपये और माल के लिए 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए ताकि एमएसएमई की लंबे समय से चल रही कर संबंधी लिटिगेशन समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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