अलीगढ़, अक्टूबर 1 -- अलीगढ़। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार ग्राम निधि के साथ ही मनरेगा में भी बजट देती है। साल भर में मनरेगा में चार से पांच लाख रुपये तक मिलते हैं। इसमें कच्चे कामों के साथ ही पक्के काम भी कराए जाते हैं। सभी निर्माण कार्यों पर सीआइबी बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है। इसमें काम की पूरी जानकारी होती है। बोर्ड बनाने के लिए महिला समूहों को जिम्मेदारी मिली हुई है। पिछले दिनों अतरौली के बांके बिहारी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष तुलसा देवी ने शिकायत की थी। इसमें सीआइबी बोर्ड के लिए भुगतान न करने का आरोप लगाया था। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले की जांच कराई। खंड विकास अधिकारी ने गांव में सत्यापन किया। सामने आया कि कंसेरा पंचायत में नौ व बजौता में 28 बोर्ड दिखाए गए हैं, लेकिन मौके पर एक भी बोर्ड नहीं हैं। डीसी मनरेगा अनुज कुमार...